जनकपुरधाम, २६ चैत । धनुषाका रामनरेश यादव पशुपालनमार्फत आत्मनिर्भर बन्न सफल हुनुका साथै आफ्ना सन्तानलाई उच्च शिक्षासम्म पु¥याउन उदाहरणीय पात्रका रूपमा उभिएका छन् । उनले सञ्चालन गरेको पशुपालन व्यवसायबाट न केवल परिवारको आर्थिक अवस्था सुदृढ भएको छ, बल्कि स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना समेत भएको छ ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका(१० मा ‘आयुष पशुपालन फार्म’ सञ्चालन गर्दै आएका यादवले चार जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउँदै मासिक करिब एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यही व्यवसायकै आम्दानीबाट उनले आफ्ना दुई छोरालाई कक्षा १२ सम्म अध्ययन गराएका हुन्।
“छोराहरूले जागिर पनि गरे, तर मासिक २५ हजार रुपैयाँले परिवार धान्न कठिन भयो,” यादवले भने, “त्यसपछि उनीहरू पनि अहिले यही पशुपालनमै संलग्न छन्।”
फार्ममा हाल १३ वटा गाई, ७ वटा भैँसी र बाख्रा(खसीसहित करिब ३० वटा पशु रहेका छन्। गाई र भैँसीबाट दैनिक करिब १०० लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ। उक्त दूध बिक्रीबाट मासिक ८० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको उनले बताए। साथै, गोबरसमेत बिक्री गरेर थप आम्दानी भइरहेको छ।
करिब ६ कट्ठा जग्गामा स्थापना गरिएको फार्ममा प्रारम्भिक लगानी झन्डै एक करोड रुपैयाँ पुगेको यादव बताउँछन्। “एकपटक ठूलो लगानी गरेपछि अहिले नियमित आम्दानी भइरहेको छ, खर्च कटाएर पनि मासिक एक लाख रुपैयाँसम्म बचत हुन्छ,” उनले भने ।
पशुपालनसँगै उनले तरकारी खेती पनि गर्दै आएका छन्। “म र मेरा दुई छोराहरू दिनभर यही काममा व्यस्त रहन्छौँ,” उनले भने, “यहाँ उत्पादन भएको दूध जनकपुरका प्रमुख पसलहरूमा आपूर्ति हुन्छ। बजारको खासै समस्या छैन, तर राज्यबाट अपेक्षित सहयोग भने पाउन सकेका छैनौँ ।”

यसैबीच, मधेश प्रदेशका सभामुख रामअशिष यादवले उक्त फार्मको अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनका क्रममा उनले किसानप्रति राज्य थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
“किसान उत्साहित भए मात्र देश समृद्ध हुन्छ,” सभामुख यादवले भने, “कृषिमुखी बजेट र योजनामार्फत राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेमा म विश्वस्त छु ।”
यता, सञ्चालक यादवले पशु व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। “नेपालमै गाई(भैँसी सहज रूपमा उपलब्ध हुँदैन, सीमापारिबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ,” उनले भने, “यस्ता फार्मका लागि पशु आयात प्रक्रिया सहज बनाउन आवश्यक छ। साथै, समयमा मलखाद नपाउनु पनि ठूलो समस्या हो ।”उनले राज्यले समयमै आवश्यक सहजीकरण गरेमा कृषकहरू आत्मनिर्भर बन्ने र देशको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।